खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही ! शासन निर्णय जारी | पहा संपूर्ण माहिती

non-creamy layer : खुल्या गटातील महिलांकरीता तसेच मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (open, backward class women do not need a non-creamy layer ) . शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमधील भरतीमध्ये महिलांसाठी ३० टक्के समांतर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत महिला व बाल विकास विभागाकडून शासन निर्णय दि.२५.०५.२००१ निर्गमित करण्यात आला असून त्यामध्ये आरक्षणासाठीच्या अटी / शर्ती विहित करण्यात आल्या आहेत. https://mahitivibhag.com/open-backward-class-women-do-not-need-non-criminal-certificate-govt-decision-issued/

खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही ! शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात क्र. ८३/२०२१ च्या अनुषंगाने प्राध्यापक, समाजसेवी औषध वैद्यकशास्त्र पदावरील भरती प्रक्रियेचा निकाल दि. २९.९.२०२२ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. या निकालामध्ये अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराकडे शासन निर्णय दि.२५.०५.२००१ नुसार आवश्यक नॉन-क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांची निवड न करता गुणवत्ता क्र.६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली आहे. या निकालाबाबत गुणवत्ता क्र. ३ वरील उमेदवाराकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडे आक्षेप नोंदविण्यात आला. या आक्षेपाच्या अनुषंगाने प्राध्यापक, समाजसेवी औषध वैद्यकशास्त्र पदावरील नेमणूक प्रलंबित ठेवण्यात आली.

हे वाचा 👉(India Post) महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना | Mahila Samman Bachat Patra Yojana

Open, Backward Class Women do not need Non-Criminal Certificate ! Govt decision issued

याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची धारणा पुढीलप्रमाणे आहे. “जाहिरात क्र.८३/२०२१ मध्ये प्राध्यापक, समाजसेवी औषध वैद्यकशास्त्र पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक या पदांवर काम करणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेतनापोटी मिळणारे स्वत:चे एकूण उत्पन्न रुपये ८,००,०००/- पेक्षा जास्त होत असल्याने त्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महिला आरक्षणा अंतर्गत येणाऱ्या पदांकरिता उमेदवारांची केवळ गुणवत्तेनुसार शिफारस करणे योग्य ठरेल.”

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडूनही अराखीव महिलांसाठी आरक्षित पदावर पात्र उमेदवाराची शिफारस करतांना विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आणि/अथवा अनुभवावर आधारीत सरळसेवा भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी उमेदवारांचे उत्पन्न जाहिरातीच्या वेळी शासनाकडून उन्नत व प्रगत गटाकरीता विहीत मर्यादेपेक्षा अधिक असेल त्यावेळी अराखीव महिलांसाठी आरक्षित पदावर पात्र उमदवारांची केवळ गुणवत्तेच्या आधारे शिफारस करावी असे मत नोंदवण्यात आले आहे. तसेच, याबाबत कशा प्रकारे कार्यवाही करता येईल यासाठी शासनाचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

हे वाचा 👉 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनासाठी अर्ज करा | Apply for MSKVY Solar

उपरोक्त प्रकरणामध्ये गुणवत्ता क्र. ३ व ६ येथील दोन्ही महिला उमेदवारांचे स्वतःचे वार्षिक उत्पन्न समान पातळीवर असूनही वेगवेगळ्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठीचे उत्पन्नाचे निकष वेगवेगळे असल्याने गुणवत्ता यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावर असूनही गुणवत्ता क्र. ३ येथील उमेदवाराची निवड झालेली नाही असे निदर्शनास आले.

खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत – “अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची नियमानुसार आवश्यकता नाही. खुल्या प्रवर्गातील, इतर मागास वर्ग / विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग या मागास प्रवर्गातील विवाहीत महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना वाचा क्र.४ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार केवळ त्यांच्या आई-वडिलांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात येते. तर, खुल्या प्रवर्गातील विवाहीत महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना येथील शासन निर्णयानुसार स्वत: उमेदवार व तिचे पती आणि मुले यांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात येते.”

वरील बाबी लक्षात घेता, खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील, इतर मागास वर्ग / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्गातील आणि अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांकरिता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत वेगवेगळे निकष असल्याचे दिसून येते. परिणामी खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित पदाकरिता खुल्या प्रवर्गातील महिला गुणवत्तेनुसार पात्र ठरत असली तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रा अभावी तिची निवड होऊ शकत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

हे वाचा 👉 प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ! १० लाखापर्यंत अनुदान – उद्योजक होण्याची सुवर्णसंधी

दिव्यांग, अनाथ तसेच खुल्या प्रवर्गातील माजी सैनिक, खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन या समांतर आरक्षण घटकांसाठी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. केवळ खुल्या प्रवर्गातील महिला या समांतर आरक्षण घटकाकरिता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट विहित करण्यात आलेली आहे.

संसदेच्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीन्वये केलेल्या सुधारणा विचारात घेवून, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १२.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (डब्ल्यूएस) यांच्यासाठी १०% इतके आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र या दोन्हीसाठी उत्पन्न मर्यादा ही रु.८.०० लक्ष इतकीच आहे. सबब, रु.८.०० लक्ष पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या सर्वच प्रवर्गातील महिलांना ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाणपत्राचा लाभ अनुज्ञेय आहे. त्यामुळे खुल्या महिला प्रवर्गातील महिलांसाठी आता वेगळ्याने नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट असण्याची आवश्यकता रहात नाही.

उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता, नमूद विसंगती दूर करुन खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर निवडीसाठी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट संबंधित शासन निर्णयांमधून रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र – शासन निर्णय

खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे.

शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दि.२५.५.२००१ निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामधील खालील तरतुदी रद्द करण्यात येत आहेत:-

१) (एक) आरक्षणाची व्याप्ती/अटी व शर्ती मधील अट क्रमांक- ९ व अट क्रमांक-१०, २) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील संपूर्ण (अ) – खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र व त्याची तपासणी,

३) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) – मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित – पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील (१) मधील (अ) येथील परिच्छेदातील “अशा महिला उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता विहित केलेले क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.”, ही तरतूद,

४) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) – मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील (१) मधील (ब).

खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर निवड झालेल्या महिलांच्या नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याबाबत येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. २५.५.२००१ मध्ये आवश्यक तरतुदी करण्यासाठी शासन निर्णय दि. १५.१२.२०१७ निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच, या शासन निर्णयामधील तरतुदींबाबत येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना शासन निर्णय दि. ११.१.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आता, खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असल्याने शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व शासन निर्णय दि. ११.१.२०१९ या शासन निर्णयाद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छीणा-या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरात क्र.८३/२०२१ अन्वये झालेल्या भरती प्रक्रियेस तसेच या भरती प्रक्रियेचा निकाल ज्या दिनांकास प्रसिध्द करण्यात आला, त्या दिनांकानंतर प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातींअन्वये सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियांना या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होतील.

सदर शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

♦ संपूर्ण शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी ⇓