Breaking News

(Salokha Yojana) शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठीची ‘सलोखा योजना’सरकार राबवणार ; योजना नेमकी काय? काय होणार फायदे | GR पहा

Salokha Yojan : शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारनं आता ‘सलोखा योजना‘ (Salokha Yojana) आणली आहे. ही योजना नेमकी काय? याचा काय फायदा होणार याबाबतची माहिती या ब्लॉग मध्ये पाहूयात 

Salokha Yojana: Government will implement the ‘Salokha Yojana‘ to settle agricultural land disputes; What exactly is the plan? What will be the benefits

Salokha Yojana

 




सलोखा योजना महाराष्ट्र | सलोखा योजना | सलोखा योजना मराठी माहिती | सलोखा योजना महाराष्ट्र | सलोखा योजना कोणी सुरू केली | Salokha Yojana Benefits In Marathi | Salokha Yojana Marathi Information |  Salokha Yojana marathi | Salokha Yojana In Marathi | SalokhaYojana in Maharashtra

Salokha Yojana

सलोखा योजना

What is the Salokha Yojana?

सलोखा योजना काय आहे ?

शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.१०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.१०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

या योजनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारनं म्हटलंय की, “या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसंच विविध न्यायालयातील प्रकरणं निकाली निघतील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.”

हे वाचा →  जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)अंतर्गत गर्भधारणा महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. कसे करायचे अर्ज? जाणून घ्या

What exactly will be the benefit of Salokha Yojana ?

सलोखा योजनेचा नेमका फायदा काय होणार ?





राज्य सरकारने सलोखा योजनेस मान्यता दिली खरी पण याचा नेमका काय फायदा होणार असा सर्वांना प्रश्न पडला असेल. तर या योजनेमुळं शेतकऱ्यांना विविध फायदे होणार आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

या योजनेमुळं शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल.

विविध न्यायालयातील प्रकरणे लवकर निकाली निघतील.

या योजनेमुळं भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.

हे वाचा →  Aadhaar Voter ID linking : मतदान ओळखपत्र आधार कार्ड सोबत लिंक करा | घरबसल्या करा अगदी काही मिनिटातच

Terms and Conditions of Salokha Yojana

सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती

  • सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
  • सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.
  •  एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
  • सलोखा योजनेंतर्गत {Salokha Yojana Maharashtra 2023} दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी/ कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
  • पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
  • सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
  • अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.
  • योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
  • सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.

सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा

How many farmers can benefit from Salokha Yojana ?

सलोखा योजनेचा किती शेतकऱ्यांना होऊ शकतो लाभ ?





महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे.

एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतके आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे.

म्हणजे शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात 13 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद आहेत.

सलोखा योजनेअंतर्गत हे वाद सोडवता येईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणं आवश्यक आहे.

हे वाचा →  (PM SVANidhi) पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज मिळणार | ऑनलाईन अर्ज सुरू

Why Salokha Yojana is needed?

सलोखा योजना का गरजेची ?





पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे छोटे सर्व्हे नंबर असायचे. म्हणजे अगदी 2 गुंठे, 3 गुंठे असे. पुढे कालांतरानं कुटुंब वाढत गेलं, जमीन मात्र तितकीच राहिली. यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि जमिनीत पीक घेणं मुश्कील झालं.

या बाबीचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारनं 1947 साली जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा आणला. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आलं. आता हे एका उदाहरणातून समजून घेऊया.
समजा, बुलडाणा जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र 40 गुंठे ठरवलं असेल, तर मग या जिल्ह्यातील असे शेतकरी ज्यांची जमीन आजूबाजूला आहे आणि समजा ती 10, 20 आणि 10 गुंठे आहे, तर त्यांना एकत्र करुन त्याला एक गट नंबर देण्यात आला.

यामुळे शेतकऱ्यांचं क्षेत्र एकत्र झालं, पण ताब्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले. म्हणजे जमीन एकाच्या नावावर आणि त्या जमिनीवर ताबा दुसऱ्याचा, असे प्रकार घडले.

पुढे याचं रुपांतर वादात होऊ लागलं आणि आज रोजी राज्यभरात जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात अनेक प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असल्याचं दिसून येतं.

हे वाचा → कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2022 -ऑनलाइन अर्ज सुरू | (Maha DBT) Krushi Yantrikikaran Yojana 2022

Salokha Yojana Marathi Information

सलोखा योजना महाराष्ट्र

सलोखा योजना मराठी माहिती

SalokhaYojana in Maharashtra




Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.