Breaking News

आनंदाची बातमी ! MSRTC पास विशेष मोहीम : विद्यार्थ्यांना एसटी बसचा पास थेट शाळेतच मिळणार | MSRTC Pass special campaign : students will get ST bus Pass directly in school

Students will get ST bus Pass directly in school

शाळा-महाकिद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना आता एसटी बसचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येणार आहेत. {students will get ST bus Pass directly in school} याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिकहन महामंडळाने घेतला आहे. (MSRTC Pass) या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना पाससाठी बसस्थानकात रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. या संदर्भात (दि. 18) एसटी प्रशासनातर्फे ‘एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत’ ही विशेष मोहीम राबकण्यात येत आहे. https://mahitivibhag.com/msrtc-pass-special-campaign-students-will-get-st-bus-pass-directly-in-school/

students will get ST bus Pass directly in school

msrtc पास विशेष मोहीम : विद्यार्थ्यांना एसटी बसचा पास थेट शाळेतच मिळणार

एसटी महामंडळाच्या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. एसटीतून विद्यार्थ्यांना 66 टक्के सवलत दिली जात असते. या पाससाठी केवळ 33 टक्के भरुन पास काढता येत असतो. तर विद्यार्थींना बारावी पर्यंत मोफत एसटी पास मिळत असतो. या विद्यार्थ्यांना आता एसटीने थेट शाळेत पास वितरीत करण्याची योजना आखली आहे. राज्यात एसटी महामंडळाच्या सध्या 16 हजार बसेस असून 87 हजार कर्मचारी सेवा देत आहेत. एसटी महामंडळ अनेक समाज घटकांना सवलतीत प्रवास घडवित असते. या सवलतीची प्रतिपूर्ती रक्कम सरकार एसटी महामंडळाला परत करीत असते.

mahitivibhag

also Read this : daily Government job update click here

‘एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत’ मोहीम | students will get msrtc pass directly in school

शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना आता एसटीचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येणार आहेत. तशा सूचना एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा आता सुरू झालेल्या आहेत. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून 66% इतकी सवलत दिली आहे,म्हणजे केवळ 33% रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. त्याचप्रमाणे शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. यासाठी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते. किंवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापन कडून पास घेतले जात असत. पण यंदापासून विद्यार्थ्यांना पास साठी आता रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही.
आता एसटीने केला हा बदल

हे वाचा 👉 Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship 2024 | परदेशात शिक्षणासाठी राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना 2024-लगेच अर्ज करा

एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत

आता एसटी महामंडळ त्यांच्या शाळा – महाविद्यालयांनी दिलेल्या यादीनुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देणार आहे. जेणेकरून त्यांचा वेळ वाया जाणार नाही. या संदर्भात 18 जुन पासुन एसटी प्रशासनातर्फे ‘एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत’ हि विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन आपल्या शाळेत नवीन वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होणार आहे.

mahitivibhag

हे वाचा 👉विविध सरकारी योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा

हे वाचा 👉  सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा    

Whatsapp-Group-GIF

Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.