राज्यातील कोतवालांचे मानधन वाढ : कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या तसेच कामाच्या स्वरुपाचा विचार करता, राज्यातील कोतवालांना “Kotwal Mandhan” मिळणारे मानधन है तुटपंजे स्वरुपाचे असल्याने राज्यातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. कोतवालांचे मानधन (Increase in salary of Kotwal) आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. याबाबतीतील संपूर्ण माहिती खाली लेखात दिलेली आहे . तरी संपूर्ण माहिती पहावी हि विनंती . https://mahitivibhag.com/increase-in-salary-of-kotwal-in-the-state/
Increase in salary of Kotwal
राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत “Increase in salary of Kotwal ” केलेल्या घोषणेप्रमाणे कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.
राज्यातील कोतवालांचे मानधन वाढ
राज्यातील कोतवालांनी विविध निवेदनाव्दारे कोतवाल हे शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणेच २४ तास शासकीय कामास बांधिल असून कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या तसेच कामाच्या स्वरुपाचा विचार करता, राज्यातील कोतवालांना मिळणारे मानधन है तुटपंजे स्वरुपाचे असल्याने त्याचप्रमाणे महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये कोतवालांना लागू करण्यात आलेल्या मानधनवाढीत वय वर्षे ५० वर्षावरील आणि वय वर्ष ५० च्या आतील कार्यरत कोतवालांच्या सेवाकालावधीनुसार देण्यात येणान्या मानधनात तफावत असल्याने सदरची तफावत दूर करण्याबाबत राज्यातील कोतवालांनी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री मा. मंत्री महोदय व मा. लोकप्रतिनिधींना वारंवार नेटून कोतवालांना सरसकट एक समान पंधरा हजार रुपये इतके मानधन देण्याची मागणी करीत असतात.
त्यानुषंगाने मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदय यांनी दि.०२/०३/२०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ करीताचा अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेप्रमाणे राज्यातील कोतवालांना मानधनवाढीचा प्रस्ताव गुरुवार, दि. १७/०३/२०२३ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला असता, मा. मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
कोतवालांचे मानधन वाढ
कोतवाल संवर्गाच्या बाबतीत “एका साझास एक कोतवाल असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील कोतवालांची संख्या १२,३२७ व संदर्भीय क्रमांक (३) येथील दिनांक १३/०१/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, गडचिरोली जिल्ह्यातील संवेदनशिल गावांकरीता कोतवाल संवर्गाच्या ४६६ अतिरिक्त पदांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दि.०६/०२/२०१९ व दि. ०१/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील नमूद मानधनाऐवजी आता वर नमुद केल्याप्रमाणे राज्यातील एकूण १२.७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा रु. १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) इतके मानधन दि. ०१/०४/२०२३ पासून लागू करण्यात येत आहे.
महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दि.०६/०२/२०१९ व दि. ०१/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील “जे कोतवाल वरीलप्रमाणे वर्ग-ड च्या सदर कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीस पात्र ठरतील त्यांना सदर पदावर नियुक्ती होईपर्यंत दरमहा रु.१५,०००/- इतके मानधन देण्यात यावे” ही तरतूद वगळण्यात येत आहे. तसेच उक्त शासन निर्णयांतील उर्वरित तरतूदींमध्ये कोणताही फेरबदल केला नसून सदरच्या तरतूदी: जशाच्या तशाच लागू राहतील.
हे वाचा 👉 सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७४५२, दि.०९/११/२०२२ व अनी. संदर्भ क्र. १२३, दि.०९/१२/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
Kotwal Mandhan Vadh
-
महसूल व वन विभाग – कोतवालांचे मानधन वाढ बाबत शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली असून कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री @RVikhePatil यांनी दिली. हे मानधन १ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे. pic.twitter.com/Q1FTG0GE48
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 6, 2023
हे वाचा 👉 LPG सिलिंडरवर 200 रुपयांची सबसिडी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा ! LPG Subsidy Yojana