Breaking News

Maratha Reservation GR Rajpatra Kunbi Certificate : मराठा आरक्षणाचे राजपत्र प्रसिद्ध,मनोज जरांगेची सगेसोयरेची मागणी मान्य, कुणबी प्रमाणपत्र -वाचा सविस्तर जीआर

Maratha Reservation GR Rajpatra Kunbi Certificate : मराठ्यांच्या लढ्याला {Maratha Arakshan}मोठं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने (Manoj Jarange-Patil) मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. [Maratha Reservation] मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते याबाबतचा अध्यादेश मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सोपवला आहे. या अध्यादेशात नेमकं काय आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्या असून,  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे #CMAknathShinde यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन मनोज जरांगे पाटील आपलं उपोषण सोडले . दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत हे जाणून घ्या…याबाबतची माहिती सोप्प्या भाषेत समजून घेऊ. Maratha Reservation GR Rajpatra Kunbi Certificate : मराठा आरक्षणाचे राजपत्र प्रसिद्ध,मनोज जरांगेची सगेसोयरेची मागणी मान्य, कुणबी प्रमाणपत्र -वाचा सविस्तर जीआर

Maratha Reservation GR Rajpatra Kunbi Certificate

Maratha Reservation GR Rajpatra Kunbi Certificate

मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचा मनोज जरांगे पाटील यांचा प्रदीर्घ लढा संपला. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात आज जीआर काढण्यात आला. या जीआरमध्ये मराठा आरक्षण (Maratha Arkshan)आंदोलनात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सगेसोयऱ्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, असे जीआरमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

Maratha Arakshan – मराठा आरक्षण

महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नव्याने जारी केलेला अध्यादेशाचा मसुदा खालीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जात प्रमाणपत्र देणयाचे व पडताळणी विनियमन) नियम 2012 मध्ये सुधारणा केली जात आहे. अधिनयमाच्या कलम 18 च्या पोटकलम 1 अंतर्गत सुधारणा केली जात आहे.

हा मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून 16 फेब्रुलारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येणार आहे. कोणालाही याबाबत काही हरकती किंवा सूचना असल्यास या तारखेपूर्वी त्या सरकारकडं सादर केल्यास त्यावर विचार केला जाईल.

या नव्या नियमाला महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, 2024 म्हटले जाईल.

नियम क्र. 5 मधील उप-नियम (६) मध्ये क्रमशः पुढीलप्रमाणे तरतूद जोडण्यात येत आहे :-

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्‍तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल.

कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्‍त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्‍तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) नियम, २०१२ नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.

ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.

ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.

सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील.

नियम क्र. 16. अर्जदाराकडून पुरविण्यात यावयाची माहिती यामध्ये :-

(ज) उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराच्या रक्‍तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्‍तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र.

मनोज जरांगेची सगेसोयरेची मागणी मान्य

सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या

(ज) (एक) सगेसोयरे — सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जजदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.

mahitivibhag

also Read this : How to Apply CSC Center | नवीन CSC केंद्र सुरू करण्यासाठी ‘अशा पद्धती’ने करा ऑनलाईन अर्ज- कागदपत्रे,पात्रता इ जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Maratha Reservation Rajpatra – मराठा आरक्षण राजपत्र

मराठा आरक्षण राजपत्र     मराठा आरक्षण राजपत्र

mahitivibhag

हे वाचा 👉विविध सरकारी योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा

More Information  : https://mahitivibhag.com

Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.