Breaking News

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी 1 सप्टेंबरपासून नवे नियम लागू

The new rules apply to investors in the stock market from September 1

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी 1 सप्टेंबरपासून नवे नियम लागू

Share Market

शेअर बाजाराच्या कामकाजावर नजर ठेवणारी संस्था सेबीने (SEBI-Securities and Exchange Board of India) काही नियम बदललेत. नवीन नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू झालेत. सहसा शेअर बाजारात शेअर्स खरेदी आणि विक्री करताना दलाल मार्जिन देतात. जर तुम्हाला सोप्या शब्दात समजले तर तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंग खात्यात 10 हजार रुपये ठेवलेत. त्यामुळे ग्राहक 10 पट मार्जिनसह 1 लाख रुपयांपर्यंतचे शेअर्स सहज खरेदी करू शकत होते. पण आता हे नियम पूर्णपणे बदललेत.

पीक मार्जिनचे नवीन नियम इंट्राडे, डिलिव्हरी आणि डेरिव्हेटिव्हज (Intraday, delivery and derivatives)सारख्या सर्व विभागात लागू होतील. चारपैकी सर्वाधिक मार्जिन हे पीक मार्जिन मानले जाईल.

उदाहरणार्थ, जर किरकोळ गुंतवणूकदाराने रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे 1 लाख रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले, तर ऑर्डर देण्यापूर्वी त्याच्या ट्रेडिंग खात्यात 1 लाख रुपये असावेत. सेबीच्या नवीन नियमांनुसार, शेअर्स विकतानाही तुमच्या ट्रेडिंग खात्यात मार्जिन असायला हवे.

आता जाणून घेऊया पीक मार्जिन म्हणजे काय – याचा अर्थ असा की क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन तुम्ही दिवसभरात केलेल्या ट्रेड्स (शेअर खरेदी आणि विक्री) चे चार स्नॅप शॉर्ट्स घेईल. याचा अर्थ असा की दिवसात केलेल्या व्यवहारांमध्ये किती मार्जिन आहे हे चार वेळा दिसेल. त्यावर आधारित दोन उच्चतम मार्जिन असतील आणि त्याची गणना केली जाईल. सध्या तुम्हाला त्यासाठी किमान 75 टक्के मार्जिन ठेवावे लागेल. जर तुम्ही ठेवत नसाल तर तुम्हाला त्याऐवजी दंड मिळेल. हा नियम 1 जून 2021 पासून सुरू झाला. ऑगस्टमध्ये ते 100%असेल.

हा नियम का लागू करण्यात आला – गेल्या काही महिन्यांत कार्वीसारखी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ज्यात सामान्य गुंतवणूकदारांचे शेअर्स माहिती न देता विकले गेले. सेबीने जाणीवपूर्वक हा नियम लागू केला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही सोमवारी 100 शेअर्स विकले. हे शेअर्स बुधवारी तुमच्या खात्यातून डेबिट केले जातील. परंतु जर तुम्ही हे शेअर्स मंगळवारी (डेबिटच्या आधी) दुसऱ्या कोणाकडे हस्तांतरित केले तर सेटलमेंट सिस्टीममध्ये धोका असेल. हे होऊ नये म्हणून ब्रोकिंग कंपन्यांकडे अधिकार आहेत. 95% प्रकरणांमध्ये असे होत नाही. सेबीने हा नियम लागू केला आहे, जेणेकरून ते 5 टक्के प्रकरणांमध्ये होऊ नये.

100 टक्के नियम सप्टेंबरपासून लागू होईल – पीक मार्जिनचा हा चौथा टप्पा आहे. पहिला टप्पा डिसेंबर 2020 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा 25 टक्के पीक मार्जिन लादण्यात आले. मार्चपासून पीक मार्जिन दुप्पट 50 टक्क्यांवर आले आहे. 1 जूनपासून ते 75 टक्के झाले आहे. आता सप्टेंबरमध्ये ते वाढवून 100 टक्के केले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबरपूर्वी, मार्जिन गणना दिवसाच्या शेवटी केली जात असे. यानंतर कार्वी आणि इतर अनेक प्रकरणे घडली. यानंतर बाजार नियामक सेबीने (सेबी) पीक मार्जिन काढले.

Source Link

Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.