राज्यातील अनाथ मुलांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये “Reservation for orphans in education and government jobs” (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय जाहीर . {The state government has issued an order providing 1% reservation for orphans in education and government jobs} या आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष, आरक्षणाचे स्वरुप, अटी व शर्ती, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना खाली या लेखामध्ये संपूर्ण माहिती दिली आहे . तरी खालील संपूर्ण माहिती वाचावी हि विनंती .  https://mahitivibhag.com/reservation-for-orphans-in-education-and-government-jobs/

Reservation for orphans in education and government jobs

अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता दि. १७/०१/२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, दि. २/४/२०१८ अन्वये अनाथ मुलांना सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरी यामध्ये १ टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. व अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि. २०/०८/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या.

हे वाचा 👉 विप्रो कंपनी “Wipro” मार्फत विप्रो वर्क इंटिग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2023 अंतर्गत मोफत शिका व कमवा | आताच अर्ज करा

अनाथ आरक्षणाबाबतच्या दि. २/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद व्याख्येत बदल करणे तसेच अनाथांची तीन प्रकारांमध्ये वर्गवारी करणे तसेच अनाथांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का आरक्षण लागू करण्याऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर उपलब्ध पद संख्येच्या १ टक्का आरक्षण लागू करणे याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला. दि. ११/०८/२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्के आरक्षण लागू करणे, अनाथांच्या व्याख्येमध्ये बदल करणे, अनाथांची तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमून्यात बदल करणे यानुषंगाने अनाथ आरक्षणासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयातील अनाथांच्या कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही तसेच सर्व प्रवर्गांना समान संधी उपलब्ध व्हावी याकरिता सध्या उपलब्ध असलेल्या १ टक्का आरक्षणाच्या मर्यादेतच अनाथांच्या प्रवर्गामध्ये आरक्षित पदांची विभागणी करण्याबाबत दि. २३.०३.२०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुढील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

हे वाचा 👉 D.Ed Course : राज्यात ‘डीएड’ आता कायमचे बंद! शिक्षक होण्यासाठी ‘बीएड’च करावे लागणार | पहा संपूर्ण माहिती

अनाथ मुलांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणार १ टक्का आरक्षण, महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय :

अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शासन निर्णय तसेच शासन शुध्दिपत्रक अधिक्रमित करून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष, आरक्षणाचे स्वरुप, अटी व शर्ती, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना, अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती तसेच अनाथ प्रमाणपत्राचा नमुना पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत.

हे वाचा 👉  सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा  

अनाथ आरक्षण पात्रता निकष :

• १) “संस्थात्मक” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासन मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे (त्यांच्या नातेवाईकाची अथवा जातीची माहिती उपलब्ध असो किंवा नसो) अशा बालकांचा समावेश असेल.

(महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये कार्यरत बालकांच्या काळजी व संरक्षणाशी संबंधित संस्थांमध्ये तसेच महिला व बाल विकास विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या अनाथालये अथवा तत्सदृश संस्थांमध्ये पालन पोषण झालेल्या अनाथांचा यामध्ये समावेश असेल.)

• २) “संस्थाबाह्य” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे आणि ज्यांचे शासन मान्यताप्राप्त संस्थांबाहेर / नातेवाईकाकडे संगोपन झालेले आहे अशा बालकांचा समावेश असेल.

हे वाचा 👉 राज्यातील कोतवालांचे मानधन वाढ, वित्त विभागाची मान्यता मिळाली | Increase in salary of Kotwal

आरक्षणाचे स्वरुप:

१) अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांग आरक्षणाच्या धर्तीवर करण्यात येईल.

२) सदर आरक्षण तसेच शैक्षणिक संस्था वसतिगृहे व व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठी आणि शासकीय पदभरतीसाठी लागू राहील.

३) अनाथांसाठी आरक्षित पदे ही पदभरतीसाठी उपलब्ध एकूण पदसंख्येच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध एकूण जागांच्या १% इतकी असतील.

४) अनाथांसाठी आरक्षित पदांची विभागणी संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या प्रवर्गांमध्ये पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल

1. शिक्षण व नोकरीमध्ये अनाथ प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा समसंख्येत असल्यास संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गास समप्रमाणात जागा वाटून देण्यात याव्यात.
2. अनाथ आरक्षण प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा विषम संख्येत असल्यास आधी जागांची समप्रमाणात विभागणी करावी व उरलेले अधिकचे १ पद हे पहिल्या पदभरतीमध्ये संस्थात्मक प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन द्यावे. व त्यापुढील पदभरतीमध्ये सुध्दा विषम जागा उपलब्ध असतील तर उपरोक्तप्रमाणे जागांची सम-समान विभागणी केल्यावर उरलेले अधिकचे १ पद हे त्या पदभरतीमध्ये संस्थाबाह्य प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. अशा प्रकारे अधिकचे पद आळीपाळीने संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
3. तथापि, एका वर्षी विषम संख्येत पदे उपलब्ध झाली व त्यानंतरच्या पुढील पदभरतीमध्ये समप्रमाणात पदे उपलब्ध झाल्यास पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी-

• पहिल्या भरती प्रक्रियेमध्ये तीन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन पदे संस्थात्मक व एक पद संस्थाबाह्य उमेदवारांना उपलब्ध होतील.
• पुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये दोन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन्ही प्रवर्गांना एक-एक पद उपलब्ध होईल.
• त्या पुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये पुन्हा तीन पदे उपलब्ध झाल्यास एक पद संस्थात्मक व दोन पदे संस्थाबाह्य उमेदवारांना उपलब्ध होतील.

हे वाचा 👉 आता Whatsapp वर मिळणार बँक अकाऊंटची सर्व माहिती | SBIनं ग्राहकांसाठी सुरू केली खास सुविधा | पहा संपूर्ण माहिती | SBI WhatsApp Banking Service

अटी व शर्ती:

1. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराकडे महिला व बाल विकास विभागाकडून निर्गमित अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असेल.
2. अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणा-या उमेदवाराने तो महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी (Domicile) असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
3. पदभरतीमध्ये अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार पदासाठी आवश्यक असणारी किमान शैक्षणिक व इतर अर्हता प्राप्त केलेली असणे बंधनकारक राहील.
4. अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रूजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती देण्यात येईल. नियुक्ती पश्चात ६ महिन्याच्या कालावधीत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी / विभाग प्रमुख यांची राहील.
5. अनाथ आरक्षण लागू करताना शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत प्राधिकरणाची राहील.
6. अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने अभिनिर्णय देण्यास महिला व बाल विकास विभाग सक्षम राहील.
7. अनाथ आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने आरक्षणाच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेले निकष व अटी अनाथ आरक्षणास लागू राहतील.

हे वाचा 👉 मोफत शिलाई मशीन योजना ही बनावट बातमी ! नक्की काय आहे ते पहा | Free Silai machine Yojana is fake news

अनाथ प्रमाणपत्राचा नमुना :

• १) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व बाल कल्याण समितीची शिफारस विचारात घेवून विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांनी चांगल्या प्रतीच्या कागदावर सोबतच्या प्रपत्रामध्ये विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यानुसार छापील लेटर हेडवर अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत करावे.
• २) अनाथ प्रमाणपत्रांसाठी पुढीलप्रमाणे संकेतांक विहीत करण्यात येत आहे. यामध्ये पहिली दोन अक्षरे महाराष्ट्र राज्य / पुढील तीन अक्षरे प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची कार्यवाही करणा-या जिल्ह्याची आद्याक्षरे / पुढील तीन अक्षरे बालगृहाचा प्रकार [ ( IWC) हे महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांमधील अनाथांसाठी; (IOG) हे महिला व बालविकास विभागाव्यतिरीक्त शासनाच्या अन्य विभागांकडून मान्यताप्राप्त संस्थांतील अनाथांसाठी आणि (NIN) कोणत्याही संस्थेत दाखल नसलेल्या व नातेवाईकांकडे पालन पोषण झालेल्या अनाथांसाठी] / संकेतामधील शेवटचे चार अंक हे संबंधित विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास कार्यालयातील अनाथ प्रमाणपत्रांच्या नोंदवही (register) मधील अनाथ प्रमाणपत्राचा अनुक्रमांक दर्शवतील.

उदा. परभणी जिल्ह्यातील महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया झालेल्या बालगृहातील अनाथास द्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा सांकेतांक हा MH/PRN/WC/०००१ असा असेल.

• ३) विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग यांनी त्यांच्या विभागातील अनाथ प्रमाणपत्रांची नोंदवही पुढीलप्रमाणे अद्ययावत करावी – यापूर्वी अनाथ प्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याच्या दिनांकानुसार क्रमवारीने सर्व प्रवर्गातील अनाथांची नोंद एकाच नोंदवहीमध्ये करुन घ्यावी. व त्यापुढे या शासन निर्णयानुसार अनाथ प्रमाणपत्रे निर्गमित करताना नोंद घेऊन त्यानुसार क्रमांक देण्यात यावेत.
• ४) विभागीय उपायुक्त यांनी वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना अग्रेषित करावी.
  अनाथ प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने जर कांही तक्रार असल्यास यासंदर्भात अपिलीय प्राधिकारी हे आयुक्त, महिला व बाल विकास हे राहतील.

अनाथ मुलांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मिळणार १ टक्का आरक्षण शासन निर्णय

• शासन निर्णय पाहण्यासाठी —  येथे क्लिक करा 

हे वाचा 👉LPG सिलिंडरवर 200 रुपयांची सबसिडी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा ! LPG Subsidy Yojana

हे वाचा 👉ऊस तोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) खरेदीला मिळणार 35 लाखांचे शासनाकडून अनुदान जाहीर, लगेच अर्ज करा | Scheme for Sugarcane Harvesters