भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. येथील सुमारे 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भारत सरकार वेळोवेळी विविध योजना सुरू करत आहे.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात – मात्र अश्या बऱ्याच योजना आहेत ज्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत

तयामुळे या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आता प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक आयडी देण्यात येईल – असे केंद्र सरकारने सांगितले 

सुरुवातीच्या माहितीनुसार, सरकार शेतकऱ्यांना 12 अंकी युनिक आयडी जारी करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार केला जाईल, या आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे सोपे होईल.

केंद्र सरकारची नवीन योजना ! शेतकऱ्यांना मिळणार युनिक आयडी | काय आहे योजना ? जाणून घ्या

काय सांगितले केंद्र सरकारने :

• शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना थेट शेतकऱ्यांनाच मिळाव्यात यासाठी डेटाबेस तयार करणे
• यामध्ये निव्वळ शेतीवरच उपजीविका अवलंबून असलेल्या लोकांचाच समावेश असेल
• तसेच या डेटाबेसच्या आधारे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना १२ अंकी युनिक आयडी देण्यात येईल
• या आयडीद्वारे शेतकऱ्याचे नाव, गाव, वय, शेतीचे उत्पन्न, शेती किती आहे इत्यादी माहिती मिळेल
• तसेच हा आयडी शेतकऱ्याच्या बँक खात्याशी जोडला जाईल – यामुळे कृषी योजनांसंदर्भातील सर्व लाभ शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल

१२ अंकी युनिक आयडी : 

• आधारप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याचा १२ अंकी युनिक आयडी असेल
• त्यातून शेतकऱ्याचे नाव, गाव, वय, शेतीचे उत्पन्न, शेती किती आदी तपशील मिळेल
• हा आयडी शेतकऱ्याच्या बँक खात्याशी जोडला जाईल
• या आयडीनंतर केंद्राच्या कृषी योजनांसंदर्भातील सर्व लाभ थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल

सध्या कुठे सुरू आहे?

• आतापर्यंत मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश यांच्यासह ११ राज्यातील शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार
• महाराष्ट्र , तेलंगण, केरळ आणि पंजाब या राज्यामध्येही लवकरच ही मोहीम सुरू केली जाणार

 

सध्या, केंद्र सरकारने अशा इतर अनेक पायलट प्रोजेक्ट्ससाठी CISCO, Ninjacart, Jio Platforms Limited, ITC Limited और NCDEX e-Markets Limited (NeML) सारख्या कंपन्यांचे सामंजस्य करार केले आहेत. 

या पायलट प्रोजेक्ट्सच्या आधारावर, शेतकरी पीक, बियाणे तंत्रज्ञान, बाजारातील विविध महत्वाच्या माहितीचा वापर करून आपले उत्पन्न वाढवू शकतो. याशिवाय तो त्याच्या आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाही जागरूक करू शकतो.

डेटाबेसचे काम पूर्ण झाल्यावर 12 अंकी युनिक आयडी सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. हा युनिक आयडी फक्त त्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल, ज्यांचे नाव डेटाबेसमध्ये समाविष्ट असेल.