Breaking News

D.Ed Course : राज्यात ‘डीएड’ आता कायमचे बंद! शिक्षक होण्यासाठी ‘बीएड’च करावे लागणार | पहा संपूर्ण माहिती

D.Ed Course Closed In Maharashtra : राज्यातील डीएडचा अभ्यासक्रम अखेरीस कायमचा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारनं देशभरात लागू केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला शिंदे-फडणवीस सरकारनं मान्यता दिली आहे.  https://mahitivibhag.com/ded-course-closed-in-maharashtra/

D.Ed Course Closed In Maharashtra

D.Ed Course Closed In Maharashtra

आता डीएडचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार रद्द झाला असून शिक्षक होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांना आता बीएडची पात्रता पूर्ण असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता शिक्षक होण्याचा शॉर्टकप संपला असून उमेदवारांना बारावीनंतर चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना बीएड करावंच लागणार आहे.

हे वाचा 👉   LPG सिलिंडरवर 200 रुपयांची सबसिडी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा ! LPG Subsidy Yojana

डीएड होणार आता कायमचे बंद – D.Ed Course

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, आता राज्यातील शिक्षक होणाऱ्या उमेदवारांना बीएडच्या अभ्यासक्रमात स्पेशलायझेशनचाही पर्याय मिळणार आहे. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये जून २०२३-२४ पासून या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यानुसार, आता बीएडच्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सहा महिन्यांची इंटर्नशिप करणं अनिवार्य असणार आहे. उमेदवाराला ज्या विषयात आवड आहे, त्या विषयात तो इंटर्नशिप करू शकतो. बारावीनंतर नव्यानं बीएडच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्त्यांसाठीच हा नवा पॅटर्न लागू होणार आहे. सध्या बीएडचं शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर या धोरणाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

हे वाचा 👉  राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या खात्यात वाढीव मानधन येणार ; शासन निर्णय जारी | Asha volunteers

D.Ed Course

डी.एड. म्हणजे शिक्षणशास्त्र विषयातील डिप्लोमा हा सर्वात प्रतिष्ठेचा कोर्स मानला जायचा. आपल्या मुलांनी डी.एड करावं आणि शिक्षक व्हावं असं स्वप्न महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात घरोघरी पाहिलं जायचं. याच डी.एड.च्या प्रवेश प्रक्रियांसाठी, किंवा पाल्याच्या शिक्षणासाठी वडिलांनी आपल्या शेतजमिनी गहाण ठेवल्या होता, याच डीएडसाठी काही वेळप्रसंगी जमिनीही विकल्या. पण, मुलांचं डीएड पूर्ण केलं. मात्र, आता नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार डीएड कोर्स कायमचा बंद होणार असल्याचे समजते.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेला डीएडचा (D.Ed) अभ्यासक्रम कायमचं बंद होण्याची शक्यता आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्याऐवजी आता बारावीनंतर चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांना बीएड (B.Ed) करावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे त्यात स्पेशलायझेशनही असणार आहे. केंद्र सरकारने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा माहिती आहे.

हे वाचा 👉  आनंदाची बातमी.!! एक शेतकरी एक डीपी योजना 2023 सुरु – लगेच पहा शासन निर्णय | Ek Shetkari Ek Dp Yojana

नवीन महत्वाचे मुद्दे

  • चार वर्षाचा इंटिग्रेटेड बी एड डिग्री कोर्स
  • बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर चार वर्षाचा हा बी एड इंटिग्रेटेड कोर्स करता येणार आहे.
  • तसेच तीन वर्षाची बॅचलर डिग्री पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला दोन वर्षाचा बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स करता येणार आहे.
  • तर चार वर्षाची डिग्री पूर्ण झालेल्या किंवा पदव्युत्तर (मास्टर)अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला एक वर्षाचा बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स शिक्षक होण्यासाठी करता येणार आहे.
  • अध्यापन शास्त्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा त्यासोबतच नव्या गोष्टींचा या इंटिग्रेटेड कोर्समध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना व्यवहारिक प्रशिक्षण शिकण्याची संधी मिळणार आहे.

नव्या धोरणानुसार बी.एड अभ्यासक्रम – B.Ed Course

  • नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार १२ वीनंतर ४ वर्षांचा बी.एड कोर्स असणार
  • पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना दोन वर्षात बीएड पूर्ण करता येईल.
  • पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना एका वर्षात बी.एड करता येईल.
  • यामध्ये कोणत्या विषयाचे शिक्षक व्हायचे याची निवड करता येणार आहे
  • स्पेशलायजेशनसाठी विद्यार्थ्यांना विषयाची निवड करता येईल.

हे वाचा 👉  आता Whatsapp वर मिळणार बँक अकाऊंटची सर्व माहिती | SBIनं ग्राहकांसाठी सुरू केली खास सुविधा | पहा संपूर्ण माहिती | SBI WhatsApp Banking Service

इंटर्नशिप महत्त्वाची

विद्यार्थ्यांना चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर शेवटच्या सेमिस्टरला ज्या क्षेत्रात आवड आहे, त्यास त्यासंबंधीची सहा महिने ॲप्रेटायशेन, इंटर्नशिप करावी लागेल. त्यानंतर विद्यार्थी नोकरी करण्यासाठी पूर्णपणे तयार होतील. बारावीनंतर नव्याने पदवीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पॅटर्न लागू असणार आहे. सध्या शिकत असलेल्यांना हा पॅटर्न लागू असणार नाही.

विषय निवडण्यास वाव

सध्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार, तीन वर्षांची पदवी पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची कालमर्यादा ठरलेली आहे. मात्र आता, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांचा काळ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. कोणत्या विषयाचे शिक्षक व्हायचे यानुसार विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्यास वाव मिळणार आहे.

पूर्वी असे होते

सध्याच्या शैक्षणिक पद्धतीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्राथमिक विभागाचे शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर दोन वर्षाचे डीएड करावे लागते. तर माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शाळांवरील शिक्षकांसाठी ‘बीएड’ बंधनकारक आहे. मात्र आता शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना ‘बीएड’च करावे लागणार आहे.

‘पदवी’ पूर्ण करण्यासाठी ७ वर्षांची मुदत

सध्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार, तीन वर्षांची पदवी पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची कालमर्यादा ठरलेली आहे. पण, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांचा काळ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, ‘पीजी’ केलेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षात बीएड करता येईल. तर पदवी घेतलेल्यांना दोन वर्षे तर बारावीनंतर बीएडसाठी चार वर्षे लागणार आहेत. नवीन धोरणात ‘डीएड’ नाही. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक होण्यासाठी ‘बीएड’च करावे लागणार आहे. पण, विषय निवडताना कोणता शिक्षक व्हायचा, त्यावरून विषय घेता येणार आहेत.

हे वाचा 👉  सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा    

हे वाचा 👉 महाडीबीटी शेतकरी योजना साठी नवीन पोर्टल लिंक सुरु | लगेच पहा | Mahadbt Maharashtra Farmer Schemes Farmer Login New Portal 2023

Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.