Breaking News

राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या खात्यात वाढीव मानधन येणार ; शासन निर्णय जारी | Asha volunteers

Asha volunteers : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु. ३००००.०० लक्ष इतकी तरतूद राज्यशासनाने अर्थसंकल्पीत केलेली आहे. सदर तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना जानेवारी, २०२३ ते मार्च, २०२३ या ३ महिन्याच्या कालावधीची रक्कम रु.६२७०.७६ लक्ष इतकी रक्कम लेखाशिर्प २२१००१५ मधून वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. https://mahitivibhag.com/asha-volunteers-and-group-promoters-will-receive-increased-remuneration-govt-decision-issued/

Asha volunteers

हे वाचा 👉 महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB /Day इंटरनेटसाठी ऑनलाइन अर्ज करा | Mahajyoti Yojana

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या खात्यात वाढीव मानधन

Asha volunteers | आशा स्वयंसेविका | sarkari GR | Government GR | शासन निर्णय | आशा स्वयंसेविका वाढीव मानधन मराठी माहिती | Asha Swayamsevaka Increased Remuneration Marathi Information | Asha volunteers Marathi Information | आशा स्वयंसेविका वाढीव मानधन शासन निर्णय मराठीत माहिती | Asha Swayamsevaka Salary Increase Govt Decision Information in Marathi | सार्वजनिक आरोग्य विभाग |Government of Maharashtra Public Health Department | National Health Mission | NHM

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकप व दराप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात नेमून दिलेल्या एकूण ७८ सेवा केल्यास त्या सेवेस केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक मोबदला दिला जातो.

तथापि, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम व इतर राष्ट्रीय आरोग्य विषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक हया दोन्ही घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या असल्यामुळे सदर कामांकरीता त्यांना दिनांक १७ जुलै, २०२० व ०९ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येकी रु.३५००/- व ४७००/- इतका वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु. ३००००.०० लक्ष इतके अनुदान राज्य शासनाकडून मंजूर झाले असून एप्रिल २०२२ ते जून, २०२२ या ३ महिन्याचे रु.८०७२.३१९ लक्ष व सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित असलेले रु. १३९.०० लक्ष असे एकूण रु. ८२११.३२ लक्ष इतक्या रकमेच्या वितरणास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच माहे जुलै ते सप्टेंबर, २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील रु.८०७२.३१९ लक्ष इतक्या रकमेच्या वितरणास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच ऑक्टोंबर, २०२२ ते डिसेंबर, २०२२ या तीनच्या महिन्याच्या कालावधीतील रु.८०७२.३२ लक्ष इतक्या रकमेच्या वितरणास संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

आता जाने २०२३ ते मार्च २०२३ या तीन महिन्याचा मोबदला अदा करण्यासाठी रु.६२७०.७६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याबाबत वित्त व नियोजन विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने वित्त व नियोजन विभागाने निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. वित्त व नियोजन विभागाने रु.६२७०.७६ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे रु.६२७०.७६ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती.

हे वाचा 👉 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला 12 हजार ,अवघ्या 1 रुपयात पिक विमा | अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या खात्यात वाढीव मानधन येणार ; शासन निर्णय

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु. ३००००.०० लक्ष इतकी तरतूद राज्यशासनाने अर्थसंकल्पीत केलेली आहे. सदर तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना जानेवारी, २०२३ ते मार्च, २०२३ या ३ महिन्याच्या कालावधीची रक्कम रु.६२७०.७६ लक्ष इतकी रक्कम लेखाशिर्प २२१००१५ मधून वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

हे वाचा 👉 आता Whatsapp वर मिळणार बँक अकाऊंटची सर्व माहिती | SBIनं ग्राहकांसाठी सुरू केली खास सुविधा | पहा संपूर्ण माहिती | SBI WhatsApp Banking Service

उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोपागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्कम आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोपित करण्यात येत आहे.

सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या खात्यात वाढीव मानधन

वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शर्तींची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील.

हे वाचा 👉 शेतकऱ्यांना 15 लाख रुपये थेट बँक खात्यात, काय आहे योजना आणि कसा अर्ज करावा | पहा संपूर्ण माहिती | PM Kisan FPO Yojana

सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल.

सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी

सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४४/१४७२, दिनांक १४.०२.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९२/व्यय-१३ दिनांक २१.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

  • राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात नेमून दिलेल्या एकूण ७८ सेवा केल्यास त्या सेवेस केंद्र शासनाने आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना जानेवारी, २०२३ ते मार्च, २०२३ या ३ महिन्याच्या कालावधीची रक्कम रु.६२७०.७६ लक्ष इतकी रक्कम वितरीतबाबत शासन निर्णय पहा 

mahitivibhag

Asha volunteers, आशा स्वयंसेविका , sarkari GR, Government GR, शासन निर्णय , आशा स्वयंसेविका वाढीव मानधन मराठी माहिती , Asha Swayamsevaka Increased Remuneration Marathi Information, Asha volunteers Marathi Information , आशा स्वयंसेविका वाढीव मानधन शासन निर्णय मराठीत माहिती , Asha Swayamsevaka Salary Increase Govt Decision Information in Marathi,सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,Government of Maharashtra Public Health Department,National Health Mission , NHM

हे वाचा 👉  सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा    

हे वाचा 👉 महाडीबीटी शेतकरी योजना साठी नवीन पोर्टल लिंक सुरु | लगेच पहा | Mahadbt Maharashtra Farmer Schemes Farmer Login New Portal 2023

Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.