Breaking News

राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना सुरू | नवीन GR | Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra

राज्यात ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवारGalmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana“नवीन बदलासह योजना सुरू  | महाराष्ट्र राज्यात जमिनीची सुपीकता वाढवण्याकरिता जमिनीमध्ये धरणातील असलेला गाळ टाकून जमिनीची सुपीकता वाढवता यावी याकरिता गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना ही राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ही योजना नवीन शासन निर्णय काढून पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी सुद्धा {Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana} राज्यात सुरू करण्यात आलेली होती. आणि आता या योजनेला नवीन मान्यता देऊन ही योजना आता राज्यात पुढील 03 वर्ष राबविण्यात येणार आहे. https://mahitivibhag.com/galmukt-dharan-galyukt-shivar-yojana-maharashtra/ ‎

Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra

हे वाचा 👉महाराष्ट्रात ‘जत्रा शासकीय योजनांची’, प्रत्येक जिल्ह्यातील ७५ हजार जणांना थेट शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार महासंकल्प

Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना | Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra | Aaple Sarkar | आपले सरकार | Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra marathi mahiti | Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra in marathi | Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra marathi information | गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना मराठी माहिती | गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती 

गाळमुक्त धरण व गाळमयुक्त शिवार योजना राज्य शासनाच्या वतीने पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आलेले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 20 एप्रिल  2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाचा मृद व जलसंधारण विभाग यांच्यामार्फत सादर करण्यात आलेला आहे तर हा शासन निर्णय काय आहे व गाळयुक्त शिवार नक्की काय आहे याबद्दल माहिती पाहूया. Galmukt dharan Galyukt shivar yojana maharashtra

हे वाचा 👉 सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा   

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना शासन निर्णयः

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ही योजना महाराष्ट्रात सन २०२१ पर्यंत उल्लेखनीयपणे राबविली असली तरी, ती पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर्षी अल निनो या कारणाने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. तसेच मागील काळात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ची अंमलबजावणी करीत असताना A.T.E. Chandra foundation व B.J.S. ( भारतीय जैन संघटना) या सारख्या संस्थांनी त्यात तज्ञत्व मिळवले आहे. म्हणून भागीदारीने संपूर्ण राज्यात आणि विशेषकरुन विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वत: करीत होते.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

हे वाचा 👉 एटीएम/पीओएस मशीनमध्ये तुमचा पिन टाकताना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा गृह मंत्रालयाने दिला | Protect Your ATM Pin

What is the main objective of Galmukt Dharan Galyukt Shivar scheme ?

गाळ मुक्त धरण गाळमुक्त शिवार योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

  1. स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग :- या योजनेमध्ये अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात (अनुदान) येईल व बहुभुधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक धारणा आहे.
  2.  सार्वजनिक व खाजगी भागिदारी :- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च तसेच शेतक-यांना दिला जाणारे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणा-या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. यानंतरच्या वित्तीय वर्षात सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष घेऊन, त्यातुन कायमस्वरुपी चालणा-या योजनेचा खर्च भागविण्यात यावा. मात्र “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व ॲपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करुन घेण्याचे कार्य अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.
  3.  अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर :- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओटॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची प्रक्रिया अवनी ॲप  अन्वये करण्यात येईल. अवनी ॲप अंतर्गंत खालील बाबींचा समावेश आहे:
  • जलस्तोत्र निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती.
  • प्रत्येक साईटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ. शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती.
  • जलसाठे व गाव निहाय शेतकरी निहाय भूधारणा, घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण व भरलेल्या ट्रॉलीची (ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या तपशीलासह) संख्या याची माहिती
  • उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या कामाच्या तासांची संख्या.
  • एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण
  • त्यातील ताळमेळ समजून घेण्यासाठी दैनंदिन डेटा एंट्री आणि MB रेकॉर्डिंग ची तपासणी केली जाईल.
  • सर्व कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय माहिती. केलेल्या कामाची आणि शेतक-यांना कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती

IV. संनियंत्रण:- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी अॅप मार्फत करण्यात येणार आहे.

V. मूल्यमापन “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” ही योजना राबविल्याचा एक किंवा दोन पावसाळा गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतक-यांचा उत्पादकतेत, उत्पादनात, उत्पन्नात आणि निवळ नफयात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे या विषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मुल्यमापन करण्यात येईल. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १% पर्यंत खर्च करण्यात येईल.

VI. ६०० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्यक्रम राहील.

VII. गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील तसेच पाणीसाठा वाढवण्याच्या हेतूने वाळू उत्खनन करावे लागत असल्यास महसुल विभागाचा प्रचलित नियमाप्रमाणे करण्यात येईल.

VIII. जिल्हा स्तरावर या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग हे राहतील.

हे वाचा 👉 आता Whatsapp वर मिळणार बँक अकाऊंटची सर्व माहिती | SBIनं ग्राहकांसाठी सुरू केली खास सुविधा | पहा संपूर्ण माहिती | SBI WhatsApp Banking Service

  • १ निवड प्रक्रिया (यादी तयार करणे) :-

१) गाळ घेऊन गेलेले सीमांत/अत्यअल्पभूधारक ( १ हेक्टर पर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येतील

२) शिवाय विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास (सबसीडी) पात्र राहतील. सदर लोक बहूभूधारक असले तरी अनुदानास पात्र राहतील.

हे वाचा 👉 लाडली लक्ष्मी योजना या योजनेतून तुमच्या मुलीला सरकारकडून 1 लाख 43 हजार रुपये मिळणार | Ladali Laxmi Yojna

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची शेतक-यांना अनुदानाची मर्यादा

पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या रु.३५.७५/ प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु. १५,०००/- च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रु.३७,५००/-अधिकाधिक देय राहील.विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना सुध्दा ही मर्यादा लागू राहील

हे वाचा 👉 महाडीबीटी शेतकरी योजना साठी नवीन पोर्टल लिंक सुरु | लगेच पहा | Mahadbt Maharashtra Farmer Schemes Farmer Login New Portal 2023

गाळ मुक्त धरण गाळमुक्त शिवार योजनेचा निधीचे स्तोत्र

गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च ( दोन्ही मिळून रु.३१ प्रति घ.मी. यानुसार) व गाळ वाहून नेण्यासाठी अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतक-यांना एकरी रु १५,०००/- च्या मर्यादेत (प्रति घनमीटर रु ३५.७५ प्रमाणे ) अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. शासनाकडून च राज्यनिधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. प्रस्तुत गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेकरीता आवश्यक असलेला निधी जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ मधून सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता भागविण्यात येईल. दरम्यानच्या काळात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेकरिता स्वतंत्ररिता लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

वरील दराची गणना सद्यस्थितीत असलेल्या इंधनाच्या प्रति लि. दर अंदाजे रु ११०/- या प्रमाणे करण्यात आला असून, रु. ३१/- हा दर आर्थिक वर्ष २०२३ – २०२४ करिता लागू राहील. तद्नंतर पुढील आर्थिक वर्षात इंधनाच्या दरात रु. १०/ या प्रमाणे वाढ/घट झाल्यास त्याप्रमाणे रु १.३०/- या पटीत प्रति घन मीटर वाढ/घट तसेच यंत्रसामुग्री दरामध्ये दरवर्षी वाढ होणार असल्याने त्यानुसार रु १.३० /- प्रति घनमीटर ने दरवर्षी वाढ केली जाईल. ही बाब विचारात घेता इंधना मधील दरामध्ये होणारी वाढ अथवा घट यानुसार तसेच यंत्रसामुग्री दरात वर्षातून एकदा दरामध्ये बदल करण्याचे अधिकार विभागास असतील.

हे वाचा 👉 विहीर अनुदान योजना – विहिरींसाठी ४ लाख रुपये अनुदान | मागेल त्याला विहीर योजना

सदर योजनेतर्गत निधी वितरण अवनी ॲपच्या माहिती वर आधारित खालीलप्रमाणे करण्यात

  • अशासकीय संस्थाना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत निधी अदा करण्यात येईल.
  • अल्प व अत्यल्प भूधारकांना DBT (Direct Bank Transfer) ची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंयातीकडून अनुदान वितरीत करण्यात येईल.
  • गाळाचे प्रमाण मोठे असल्यास, अशा वेळी गाळ काढण्याच्या भागाचे (Part Payment) अदा करण्याची आवश्यकता भासल्यास अवनी ॲपच्या माहिती अन्वये दोन किंवा अधिक भागात देयक अदा करण्यात येईल. मात्र अंतिम देयकाचे वितरण हे ग्रामसभेच्या मान्यतेअंती अदा करण्यात येईल.
  • हा शासन निर्णय महसुल विभाग, ग्रामविकास विभाग, कृषि विभाग, जलसंपदा विभाग नियोजन विभाग, वित्त विभाग, यांचे अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्रः निरंक/ख-२, दि.११.०७.२०२२, निरंक/आस्थापना-१, दिनांक १७.०७.२०२२, निरंक/१४-अ, दि.१२.०७.२०२२,३/लाक्षेवि (आस्था ), दिनांक ०६.०७.२०२२ व ११८/१४३४, दि. ३१.०५.२०२२ व मंत्रीमंडळाने दि.१३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन (जलयुक्त शिवार २.०) व मा.मुख्यमंत्री दि. १९ एप्रिल, २०२३ रोजी दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

गाळ मुक्त धरण गाळमुक्त शिवार याबद्दलचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी 

mahitivibhag

देशाच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त धरणे आणि जलसाठे असल्यामुळे दरवर्षी वाढत चाललेल्या गाळामुळे धरणांची साठवण क्षमता कमी होत चालली आहेत त्यामुळे साठलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरल्यास धरणांची साठवून क्षमता वाढेल आणि कृषी उत्पन्न मध्ये देखील वाढ होईल ह्या दृष्टीने ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे .

हे वाचा 👉  लम्पी आजारामुळे मृत पावलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना आर्थिक मदत | ऑनलाईन अर्ज करा

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना , Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra , Aaple Sarkar , आपले सरकार , Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra marathi mahiti , Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra in marathi , Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra marathi information , गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना मराठी माहिती , गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती 

हे वाचा 👉 (Salokha Yojana) शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठीची ‘सलोखा योजना’सरकार राबवणार ; योजना नेमकी काय? काय होणार फायदे | GR पहा

Check Also

Domestic Cow Rearing Subsidy Scheme of Maharashtra Govt

महाराष्ट्र सरकारची देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना: प्रति गाय प्रति दिन रु. 50/- अनुदान | Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana

Desi Gaay Palan Poshan Anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी एक महत्वाची …

Mothers name is mandatory on government documents

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक -शासन निर्णय जारी : पहा संपूर्ण माहिती

Mother's name is mandatory on government documents : माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांच्या बरोबरीने आईचा. देखील तेवढाच वाटा असतो. {शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक} तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.