मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने जीआर काढून EWS वर्गातून नोकरी दिली होती. मात्र, अशा पद्धतीने ही नोकरी देणे चुकीचे आहे असा निर्णय ‘मॅट’ने दिला. हा मराठा समाजाला मोठा धक्का मानला जात असून राज्य सरकारचा निर्णय ‘मॅट’ने बेकायदा ठरवल्याने मराठा समाजातील तरुणांना EWS वर्गातून दिलेली नोकरी धोक्या आल्याचे मानले जात आहे. ( न्यूज Ref. मटा , सकाळ , दिव्या मराठी)

हे वाचा 👉 महाडीबीटी शेतकरी योजना साठी नवीन पोर्टल लिंक सुरु | लगेच पहा | Mahadbt Maharashtra Farmer Schemes Farmer Login New Portal 2023

मराठा आरक्षण

maratha Aarakshan | EWS Arakshan | मराठा आरक्षण | Maratha Reservation 

राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२० च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ रोजी रद्दबातल ठरवले असतानाही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली.

हे दोन्ही निर्णय बेकायदा व मनमानी आहेत’, असा दावा करत ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील अनेक उमेदवारांनी अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला होता.

काय आहे ‘मॅट’चा निर्णय

सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना पूर्वी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि नंतर तो कायदा रद्द केला म्हणून त्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे’, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी दिला आहे.

maratha Aarakshan , EWS Arakshan , मराठा आरक्षण  ,Maratha Reservation , government employees recruitment

हे वाचा 👉 दहावी बारावीच्या परीक्षांपूर्वी बोर्डाचा मोठा निर्णय | पहा संपूर्ण माहिती नाहीतर ‘या’ विद्यार्थ्याना परीक्षेला मुकावे लागणार